देहरादून: एक बार फिर देहरादून नगर निगम विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल पिछले साल से नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली और नगर निगम में संपत्ति कर,नामांतरण और कर निर्धारण से संबधित 13743 फाइलें गायब हो गई हैं। राज्य सूचना आयोग की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद दस्तावेज गायब होने की जानकारी मिली है। मामला सामने आने के बाद डीएम ने नगर आयुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, इससे पहले राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने मामले में कार्रवाई के लिए शहरी विकास निदेशक के सचिव को आदेश दिए थे।
बता दें कि नगर निगम से दस्तावेज गायब होने की शिकायत राज्य सूचना आयोग को मिल रही थी। जिस पर राज्य सूचना आयोग ने तरुण गुप्ता की अपील पर सुनवाई के दौरान नगर निगम से 6 महीने पहले गायब फाइलों की डिटेल तैयार करने को कहा था। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के निर्देश पर नगर निगम ने 6 महीने में रिपोर्ट तैयार की। जिसमें साल 1989 से 2021 के बीच महत्वपूर्ण दस्तावेजों से 13743 पत्रावली गायब मिली हैं। डीएम सोनिका ने बताया कि नगर निगम में पत्रावलियां गायब होने की सूचना मिली है। जिसके संदर्भ में नगर आयुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई के दौरान अगर अधिकारी और कर्मचारी द्वारा खामियां पाई जाती हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नगर आयुक्त को स्टोर रूम की व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
