उत्तराखंड में ईको टूरिज्म गतिविधियों को रफ्तार देने और इसे स्थानीय आजीविका से जोड़ने को सरकार ने कवायद तेज कर दी है।
इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सोमवार को सचिवालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि नई ट्रेकिंग नीति जल्द तैयार कर मंजूरी के लिए इसका प्रस्ताव अगले माह कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में ईको टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना वनों को नागरिकों की आर्थिकी का जरिया बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने ट्रेकिंग के लिए नई चोटियां खोलने को जरूरी अनुमति व मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चिह्नित चोटियों के आडिट कार्य में तेजी लाते हुए रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा।
केवल आनलाइन मोड पर होगी बुकिंग
पर्वतारोहण, ट्रेकिंग गतिविधियों के साथ ही पर्यटक स्थलों एवं वन विश्राम गृहों की बुकिंग व्यवस्था पूरी तरह आनलाइन मोड पर करने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए।
कहा कि इससे क्षमता से अधिक बुकिंग को रोका जा सकेगा। उन्होंने जबरखेत माडल की तर्ज पर राज्य में विकसित किए जा रहे नौ स्थलों को अक्टूबर तक जनता को समर्पित करने का लक्ष्य दिया।
विभाग या निगम किसी एक को मिले जिम्मेदारी
मुख्य सचिव ने वन विश्राम गृह और ट्रेकिंग को चिह्नित 31 स्थलों के साथ ईको कैंप व हब के संचालन की जिम्मेदारी वन विभाग या वन विकास निगम में से किसी एक को सौंपने के दृष्टिगत माहभर में कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने वन विकास निगम के सशक्तीकरण के लिए शीघ्र प्रस्ताव भेजने को भी निर्देशित किया।
युवाओं को रोजगार, शुरू होगा सर्टिफिकेशन कोर्स
स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने को नेचर गाइड ट्रेनिंग व्यवस्था शुरू करने के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने स्थायी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने और केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए।
अक्टूबर में वन्यप्राणी सप्ताह के अवसर पर यह सर्टिफिकेशन कोर्स लांच किया जाएगा। बैठक में सचिव वन सी रविशंकर, प्रमुख वन संरक्षक (हाफ) कपिल लाल, पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल, प्रमुख वन संरक्षक नीना ग्रेवाल, मुख्य वन संरक्षक ईको टूरिज्म पीके पात्रो समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
