कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 5 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सप्लीमेंट्री बजट को लेकर कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। करीब 11 हजार करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी तोहफा दिया है। अब संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी जाएगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज शामिल हुए थे। इसी बीच तमाम विभागों की संशोधित नियमावलियों पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा संविदा या आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की तरह अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है।
विधानसभा सेशन में आएगा सप्लीमेंट्री बजट करीब 11 हजार करोड़ का होगा बजट
राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी हुई पूरी आंदोलन कारी और उनके एक आश्रित को मिलेगा आरक्षण सरकारी नौकरी में 10% मिलेगा क्षैतिज आरक्षण
संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला तोहफाचाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविध
इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली।
वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है।
इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावो को लेकर जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा।
आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है।इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।
