राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अब गोल्डन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए मास्टर पैकेज तैयार कर रहा है। इस पैकेज में 426 सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें कार्मिकों को उनके अंशदान के रूप में सूचीबद्ध करते हुए उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से भी अवगत कराया जाएगा।
प्रदेश में गोल्डन कार्ड से इलाज को लेकर सरकारी कार्मिक व पेंशनरों में असंतोष है। उनका कहना है कि कई सूचीबद्ध अस्पताल अभी भी गोल्डन कार्ड धारकों का इलाज करने में कन्नी काट रहे हैं। साथ ही सभी कार्मिकों को योजना के तहत पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एसजीएचएस मास्टर पैकेज तैयार किया है, जिसे शासन को भेजा गया है। इस पर अभी स्वीकृति होनी शेष है।
स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी अस्पतालों से वार्ता कर गोल्डन कार्ड धारकों को इलाज दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहा है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे हाईब्रिड मोडन पर लाने पर विचार कर रहा है।
उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति की कुछ समय पहले सचिव स्वास्थ्य डा राजेश कुमार के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में सचिव ने प्राधिकरण को कार्मिक व पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का समय से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही गोल्डन कार्ड योजना में शामिल होने से शुरू में अनिच्छा जाहिर करने वाले पेंशनरों को फिर से योजना में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान बताया गया कि सरकार योजना के लगातार बढ़ रहे वित्तीय भार को कम करने के लिए इसे हाईब्रिड मोड पर चलाने की भी तैयारी कर रही है।
